कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'हम देख रहे हैं, सही समय पर देंगे दखल'

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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने आज कहा, 'मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता। इसे एक बड़े मुद्दा न बनाये। सुप्रीम कोर्ट यह जानती हैं कि देश में राज्य में क्या क्या हो रहा है और कर्णाटक हाई कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है और आपको यह भी सोचना चाहिए कि क्या इस

कर्नाटक हिज़ाब मामले में ताज़ा अपडेट आज सुप्रीम कोर्ट से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक राज्य में स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब और अन्य धार्मिक पोशाक पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश (अभी तक लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है) के खिलाफ अपील करने से तत्काल इनकार कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि शीर्ष अदालत उचित समय पर ही हस्तक्षेप करेगी। CJI ने कहा, "इन बातों को राष्ट्रीय स्तर पर न फैलाएं। हम उचित समय पर ही हस्तक्षेप करेंगे।"

इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने बीते गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ एक छात्र द्वारा दायर विशेष याचिका का ज़िक्र करते हुए कहा, "यह सस्पेंशन हमेशा के लिए है।"

कर्नाटक राज्य सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम फैसले का आदेश अभी तक नहीं आया है, जिसके बाद अधिवक्ता कामत ने सोमवार को सुनवाई के लिए जोर दिया। सीजेआई ने कहा 'मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता। इसे एक बड़े मुद्दा न बनाये। सुप्रीम कोर्ट यह जानती हैं कि देश में राज्य में क्या क्या हो रहा है और कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है और आपको यह भी सोचना चाहिए कि क्या इस मामले को दिल्ली लाना उचित है।”

मालूम हो कि बीते गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है। जिसमें छात्रों को स्कूलों और कॉलेजों के अंदर किसी भी धार्मिक कपड़े पहनने से रोक दिया गया है। शैक्षणिक संस्थान अब 14 फरवरी से फिर से खुलेंगे।

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